राजस्व विभाग का एक और कारनामा…बड़े झाड़ का जंगल मामले की शिकायत जांच भी अधर में!

खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि बीते ढाई साल में बिलासपुर जिले के राजस्व विभाग में सरकारी जमीन में गड़बड़ी के कई मामले शिकायत के रूप में कलेक्टर बिलासपुर के कार्यालय में आए, जैसे शासकीय भूमि को तहसीलदार से सांठगांठ कर,बड़े झाड़ के जंगल का पट्टा जारी किया जाना,भू अभिलेख शाखा कलेक्टोरेट व पंजीयन कार्यालय के इंडेक्स व ग्रन्थ में कूट रचना, तालाब व बंधिया के अवैध प्लाटिंग,वाज़िब उल अर्ज की भुमि का बिक्री किया जाना,किंतु ऐसे गंभीर मामलों की शिकायत पर शिकायतकर्ताओं नें भूमाफियाओं और अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं ऐसे आवेदनों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही हेतू उचित कदम नहीं उठाए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

साल2021 के दूसरे महीने में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था कि शासकीय भूमि वह भी बड़े झाड़ का जंगल की जमीन को तहसीलदार से सांठ गांठ कर बिक्री किए जाने की लिखित शिकायत कलेक्टर बिलासपुर से 23/02/21 को शिकायतकर्ता द्वारा की गई। 14 बिंदुओं में की गई शिकायत मोपका क्षेत्र से थी। शिकायत आधार कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर नें
5/3/2021 को आदेश जारी करते हुए लिखा कि मोपका में 18 करोड़ की शासकीय बड़े झाड़ के जंगल की जमीन को तहसीलदार के सांठ-गांठ से हुई बिक्री के सबंध में सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायत की तथ्यात्मक जांच हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।

1. श्री मनोज केसरिया डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय बिलासपुर अध्यक्ष
2. श्री अजित पुजारी, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय बिलासपुर सदस्य
3. श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले, अधीक्षक भू अभिलेख, बिलासपुर सदस्य
4. श्री राजकुमार साहू, नायब तहसीलदार, बिलासपुर सदस्य
5. श्री के०एस०यादव, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, बिलासपुर सदस्य
6. श्री एस०के०पाठक, राजस्व निरीक्षक, अभिलेख, बिलासपुर सदस्य

उपरोक्तानुसार जांच समिति सोशल मीडिया से प्राप्त संलग्न शिकायत
तथ्यात्मक जांच कर जांच प्रतिवेदन 10 दिवस में अपने अभिमत सहित कलेक्टर
को प्रस्तुत करेंगे।

किन्तु आज लगभग 6 माह बीत गए ना तो इस गंभीर शिकायत पर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा गठित की गई समिति नें अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ना ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी शिकायतकर्ता को मिली है।

फिलहाल 10 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने कलेक्टर बिलासपुर का आदेश का पालन लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी गठित समिति द्वारा नहीं किया जाना अपने आप मे एक बड़ा सवाल है।