खबर खास बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्रदेश भर में जिस तरह से नियम कायदों को ताख पर रख सरकारी काम किया जा रहा है और जिम्मेदार आँखों में रिश्वत की पट्टी और मुफ्त की तनख्वाह झोंक काम करने का दिखावा कर रहे हैं ऐसे में गड़बड़ी उजागर होने पर शिकायत और शिकायत बाद चल रही जांच की धीमी रफ्तार और पूछने पर
शिकायतकर्ता को कहना कि जांच अभी जारी है।
शिकायत चाहे निर्माण का हो,जमीन का हो,फर्जी दस्तावेज का हो, बैराज का हो,सीवरेज का हो,शिक्षा का हो,खनिज के अवैध उत्तखन और परिवहन का हो,पुलिस का हो,स्वास्थ्य का हो,ट्रांसफर का हो,मजिस्ट्रियल जांच का हो,फर्जी नियुक्ति का हो,रिश्वत का हो,आय से अधिक संपत्ति का हो सबके लिए नियम कानून बनाए गए हैं।
फिर एक लंबे अंतराल के बाद भी जांच के परिणाम का जनता के सामने उजागर ना होना लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
देखकर और सुनकर तो ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण के लिए बनाए गए कानून,सिविल सेवा आचरण नियम है कि नहीं! यदि है तो परिणाम में इतना विलंब क्यों!
शिकायतकर्ता की कागजी शिकायत और साथ पुख्ता गवाह, प्रमाणिक दस्तावेज,और ठोस कानून बने होने के बावजूद वर्षों तक जांच का लंबित होना,घुटने टेक देने जैसा ही है जो शासन प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली व्यवस्था पर सवाल खड़े करता नजर आता है?
शिकायतकर्ता को शिकायत बाद बीते लंबे अंतराल के बाद भी इस लचर व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता तो उसका सिस्टम से भरोसा उठने लगता है कि क्या यही व्यवस्था है?
क्रमशः ……..
