बिलासपुर

कलेक्टर नें जारी किया स्थानांतरण आदेश…पसोपेश में विभाग प्रमुख…सांप छछूंदर की गति!

खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर- जिले सभी विभागों में सालों से पदस्थ सहायक ग्रेड दो और तीन के कर्मचारियों का नियमो के तहत स्थानांतरण का आदेश कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को हिदायत के साथ जारी किया है,कि अगर जिला प्रमुखों ने 14 दिन में ये काम करके कलेक्टर को रिपोर्ट नही की तो उन पर कार्यवाही होगी।

ऐसे में एक ही शाखा में सालों से जमे बाबुओं को हटाने से उनका अपना जमा जमाया धंधा पानी प्रभावित होगा।

कई बार तो जिला के विभाग प्रमुख अधिकारी ही बहाना बना कर अपने चहेतों को रिलीव नहीं करते लेकिन अभी कलेक्टर नए नए हैं,ऊपर से चुनाव नजदीक है,बाबू की खातिर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना उन्हें भारी पड़ सकता है।

कई विभाग में बाबुओं नें तो अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं ऐसे बहुत से विभाग है जैसे आदिवासी विभाग,शिक्षा विभाग,स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी,जिला पंचायत, राजस्व विभाग, सिचाई विभाग, मत्स्य विभाग, आबकारी विभाग,पशु विभाग,इन विभागों में तो बाबू कुर्सी से चिपककर ऐसे बैठे हैं मानों फेविकोल का जोड़ हों।जिनके खिलाफ जिला अधिकारी यानि विभाग प्रमुख भी कार्यवाई नही करते जिसके कारण सरकार की स्थानांतरण नीति मजाक बनकर रह गई है।

जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग में भी कई बाबू बहुत अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है जल संसाधन में तो कुछ बाबू एक ही शाखा में जमे जमे अब रिटायर होने वाले हैं, यही हाल जिला पंचायत का है यहां भी कोई स्थानांतरण नियम लागू नहीं है, तहसील से लेकर नजुल और बंदोबस्त में भी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है।नामांतरण शाखा की बात करें तो यहां भी कमोबेश यही हाल है।

कलेक्टर ने आदेश जारी कर जनहित में फैसला तो लिया है लेकिन अंगदों और उनके रहनुमाओं से निपटना आसान नही है।

जानकारों का कहना है कि कई बाबू ऑफिस टाइम में नेताओ के दरबार में बैठे गप्पे सप्पे मारकर टाइम पास करते रहते है।

अगर कलेक्टर का आदेश अमल में आ गया तो आम जनता को ही लाभ मिलेगा, समय पर काम होगा।

कलेक्टर का आदेश और उसका पालन कराना विभाग प्रमुखों के लिए बहुत कठिन काम है अब देखना होगा कि अधिकारी अपने कलेक्टर के आदेश का पालन कराते हैं या बाबुओं से पंगा लेते हैं मतलब एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई!

उल्टी गिनती आरंभ हो गई है,अगर आदेश पर पूर्णतः अमल हुआ तो साहब को आम जनता की ओर से जनहित में आदेश करने के लिए बधाई।

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