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आजादी से अब तक सड़क विहीन गांव की पीड़ा…जनप्रतिनिधियों का खोखला आश्वासन…कलेक्टर से मिलकर सड़क बनाने की मांग…नहीं बनी तो करेंगे सभी चुनाव का बहिष्कार।

राजकुमार जोगान्श की कलम से…
स्थान – मुंगेली

खासखबर छत्तीसगढ़ मुंगेली। एक गांव जो आजादी के 73 साल बाद भी मूल -भूत सुविधाओं से वंचित है। यहां की भोली भाली जनता एक अदद सड़क की मांग को लेकर जिला प्रशासन, क्षेत्र विधायक, सांसद के सामने रखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब आम जनता जाय तो किसके पास!

पैडग़री यानि कच्ची सड़क पर बरसात में आना जाना मुश्किल, सड़क कीचड़ और पानी से भर जाता है। परेशानी ये कि बरसात में मुख्य मार्ग गांव से कट जाता है। यदि शहर आना जरूरी हो तो शहर आने के लिए 22 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है।

सड़क की मांग एक बार फिर गांव की महिला पुरूष और बच्चों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कलेक्टर से मुलाकात की। अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जल्द सड़क निर्माण की मांग की। साथ ही सड़क का निर्माण बरसात से पहले नही होने पर, आने वाले विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव को बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे दी और कहा कि जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

एक ओर कांग्रेस शासित प्रदेश सरकार विकास के दावे बढ़चढ़ कर रही है वहीं सरकार के दावों की पोल ये सडक विहीन गांव से सड़क बनाने की मांग लेकर आए ग्रामीण खोल रहे है।

मुंगेली जिले के जनपद पंचायत मुंगेली अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपतपुर के आश्रित ग्राम “बिझोरी” में आने जाने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण नही हुआ है। 2 किलोमीटर सड़क मार्ग नही होने के चलते आज भी ग्रामीणों, स्कूल छात्र छात्राओं को पैडग़री रास्तों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है । किसान अपनी खेती के लिए बीज ,खाद्य को अपनी सर पर ढोने के लिए मजबूर है। यदि गांव में किसी बीमार की तबीयत ज्यादा खराब होने पर 108 की गाड़ी भी नही पहुंच पाती है और डिलीवरी के समय भी ऐसी ही स्थिति रहती है। खाट में बोह कर ले जाना पड़ता है।

वही ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में सड़क नही बनता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा साथ ही आने वाले विधानसभा, लोकसभा ,चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

वही जिले के कलेक्टर अजीत बंसल का कहना है ग्राम बिझोरी में सड़क की समस्या को जल्द दूर कर लिया जाएगा।

फिलहाल आजादी के बाद से अब तक सड़क विहीन गांव का होना जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के लिए एक संदेश देता है कि जनता जागरूक हो रही है आप भी जागें और उन्हें उनकी समस्या के समाधान के लिए सहयोग करें ताकि आने वाले चुनाव में वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें ना कि दुरपयोग!

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