विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में नहीं लगा है सूचना के अधिकार का सूचना पटल… जिम्मेदार कुम्भकर्णीय नींद में! जनता की सरकार, जनता है लाचार,अधिकारी सदाबहार, “सुधि” लो सरकार।
खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर। शहर के मध्य में पुराना हाईकोर्ट के पीछे स्थापित विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय बिल्हा में संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं लगा है सूचना के अधिकार का सूचना पटल। नियमानुसार यहाँ जनता की जानकारी के लिए सूचना पटल लगाना आवश्यक है साथ ही जन सूचना अधिकारी के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
यहाँ पदस्थ कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ सूचना के अधिकार के तहत सूचना पटल लगा ही नहीं है।
हम अपने पाठकों को बता दें कि यहाँ जन सूचना अधिकारी की मनमानी और अन्य लोगों के दखल से जानबूझकर सूचना के अधिकार अधिनियम के विपरीत फ़ैसला किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत 30 दिनों में जानकारी ही नहीं दी जा रही है आवेदक अपील करने को मजबूर हो रहे हैं वहीं अपील में सुनवाई के बाद सैकड़ों पृष्ठ की जानकारी मुफ्त में दी जा रही है जिससे शासन को नुकसान हो रहा है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिस की जानकारी अपील के बाद दी गयी है।
सूचना के अधिकार से संबंधित इतने गंभीर मामले में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का कुम्भकर्णीय नींद में होना जनता की नजर में सवाल खड़े करता नजर आता है कि आखिरकार जिम्मेदार किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं!
जानकर कहते हैं कि शिक्षा विभाग के तनख्वाहखोर उच्च और जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि सभी विकास खण्ड शिक्षा कार्यालयों का निरीक्षण करें ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का हित शामिल हो, ना कि अधिकारियों की मनमानी और उदासीनता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े।
