खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर। सर्व स्कुल अभिभावक एवं विद्यार्थी कल्याण संघ जिला बिलासपुर की दिनांक 10-04-2022 अहम बैठक आयोजित. की गई। जिसमे अलग अलग स्कूलों से उन अभिभावकों को बुलाया गया जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आगे आकर संघ का साथ दिया और आगे भी साथ रहेंगे.
उक्त वैठक में संघ के सदस्य एवं स्कूलों के प्रतिनिधि के रूप में अभिभावक शामिल हुए. बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई,
01 नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति जो की लागु करने की घोषणा की गई परन्तु अभी तक लागु नहीं की जा सकी है,
उक्त नई शिक्षा नीति में अभीभावकों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, निजी स्कूलों के हित को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लागु कराया गया, शिक्षा नीति का अहम हिस्सा शुल्क है परंतु अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वृद्धि की जाने लगी है
निजी स्कूलों में वसूली जा रही गैर अनुमोदित शुल्क को ही अनुमोदित मानकर शुल्क बढ़ाया गया है जबकि पूर्व से वसूली जा रही शुल्क को जाँच क़र प्रतिवेदन सौपा जाना था,
स्कूलों की पालक समिति में स्कुल से ही चहेते अभिभावक जिन्हे स्कुल अपनी उंगलियों में नचा सके उन्हें रखा गया है, माननीय जिलाधीश महोदय के पास ना कोई रिपोर्ट जाती है ना कोई जानकारी जा रही यदि जा भी रही होंगी तो भी उन्हें बस हस्ताक्षर क़र आगे बढ़ाने से मतलब है….
निजी स्कूलों में NCERT की बुक्स अनिवार्य कराई जानी थी..
निजी स्कुल कमीशन के चलते हर साल बुक्स बदल देते है, जिससे हर साल बुक्स बदलने से अभीभावकों को नई बुक्स खरीदनी पड़ती है, और हर वर्ष करोड़ों रूपये की बुक्स रद्दी के भाव बिकती है, इतनी ज्यादा मात्रा में बुक्स रद्दी में जाने से नई बुक्स प्रिंट की जाती है जिससे कही ना कही अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ो की कटाइ ज्यादा होती है और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है…
NCERT की किताबें अनिवार्य होने के बाद सभी स्कुल की बुक्स एक जैसी हो जाएंगी तथा बुक्स खरीदने निजी स्कूलों द्वारा निश्चित किये गए बुक डिपो में नहीं जाना पड़ेगा….
प्रत्येक निजी स्कुल का एक ड्रेस कोड होना चाहिए भले ही बैच बेल्ट स्कूलों का अलग अलग रखा जा सकता है ऐसी स्थिति में किसी एक दुकान से ड्रेस खरीदने दबाव नहीं बन सकेगा….
इन सब बातों पर चर्चा दौरान सभी ने एकमत होकर निर्णय लिया की नई शिक्षा नीति के कुछ बिन्दुओं पर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी…
तथा जनहित पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बुक्स और ड्रेस के लिए भी हाई कोर्ट में अपील की जाने का निर्णय लिया गया है….
