खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर, 24 सितंबर 2026 सूचना के अधिकार अधिनियम को ठेंगा दिखा रहे जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की कलई अंततः खुल ही गई। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अश्विनी भारद्वाज ने अपने आदेश क्रमांक /सू.अधि./अपील/प्र.क्र. 574/2026/8137, दिनांक 24/09/26 में स्पष्ट माना है कि DEO बिलासपुर द्वारा जनसूचना अधिकारी के नियम के तहत निर्धारित शुल्क 930/- अवैध रूप से वसूला गया और नियत समयावधि 30 दिवस के भीतर जानकारी नहीं दी गई।

आदेश में क्या लिखा है – पढ़िए
कार्यालय ने माना कि आवेदक ने 12/03/26 को RTI लगाई थी। DEO ने 930 रुपये जमा करवा लिए, लेकिन 30 दिन में जानकारी नहीं दी। प्रथम अपील 23/07/2026 को हुई। पहली सुनवाई 31/08/2026 और दूसरी सुनवाई 17/09/2026 को हुई।

आदेश में लिखा है – “जन सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा सूचना के अधिकार के नियम के तहत निर्धारित शुल्क 930/- जमा कराया गया था। परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा सूचना के अधिकार की निर्धारित समयावधि (30 दिवस) के भीतर जानकारी नहीं प्रदान की गई। अतः जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपीलार्थी को उनके द्वारा जमा किया गया शुल्क 930 रु. अविलंब वापिस कर इस कार्यालय को सूचित करें।”

फिर 30 दिन का क्या मतलब?
सबसे बड़ा सवाल यही है। जब RTI कानून की धारा 7(1) कहती है 30 दिन में जानकारी दो, और धारा 7(6) कहती है समय पर नहीं दी तो जानकारी फ्री दो, तो फिर DEO बिलासपुर ने 195 दिन तक क्यों घुमाया? 12 मार्च की RTI, 30 मार्च को 930 रुपये लेकर भी जानकारी नहीं!

और मजे की बात – अपीलीय अधिकारी ने 17/09/26 को मौखिक आदेश दिया, लेकिन लिखित आदेश जारी करने में भी 7 दिन लगा दिए 24/09/26 तक। जब संभाग स्तर पर ही आदेश टाइप होने में 7 दिन लगते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा?

अब क्या होगा?
आदेश की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर को भी भेजी गई है (पृ. क्र. 8138)। अब देखना है कि DEO बिलासपुर इस आदेश के बाद कितने दिन में 930 रुपये लौटाते हैं।

आवेदक का कहना है – “30 दिन का नियम सिर्फ कागजों पर है। पहले 930 रुपये लिए, फिर फिर रुपए लौटाने 6 महीने दौड़ाया। अब आदेश आया है तो देखता हूँ कब तक पैसा वापस आता है।

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