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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद जनता का विश्वास जीत कर सत्ता में आयी है सत्ता प्राप्त होते ही सत्ता के नशे में मदमस्त ये कांग्रेसी भूल गए कि इन्होंने जनता के विश्वास से हासिल की है। सत्ता में आते ही राजस्व मामलों में चारो तरफ लूट मची हुई है। वहीं सत्ता के नशे में चूर राजस्व मंत्री को ना तो जनता की पीड़ा नजर आती है ना तो उनके विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, उन्हें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है।
बिलासपुर में राजस्व विभाग के अधिकारियों और भूमाफियाओं से साठगाँठ का आरोप जग जाहिर है कांग्रेस विधायक भी राजस्व महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। हाई कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाए थे आम जनता की शिकायतें तो डस्टबीन की शोभा बढ़ा रही हैं।
और जब कभी इन राजस्व मामलों पर राजस्व मंत्री से मीडिया सवाल करती है तो मंत्री जी राजस्व विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाने की बजाय मीडिया पर ही बरस पड़ते हैं इस वजह से राजस्व विभाग और मंत्री जी सुर्खियों में है।
जमीन से जुड़े गोरखधंधे में छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री से सवाल पूछने पर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जवाब देने की बजाय अवैध प्लॉटिंग के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं कोई मजिस्ट्रेट नहीं हूं, जो हर केस पर बात करूं!
मंत्री जी जब राजस्व विभाग में पदस्थ अधिकारी मीडिया की बातों को संज्ञान में लेकर कोई कार्यवाही नहीं करते तब मीडिया के लोग आप से सवाल करते हुए आपको आगाह करते हैं कि आपकी नाक के नीचे राजस्व विभाग का अमला भूमाफियाओं को संरक्षण देकर सरकार को चुना लगा रहा है ऐसे में आप का भड़क जाना राजस्व अधिकारियों और भूमाफियाओं को संरक्षण देने जैसा प्रतीत होता है।
आगे उन्होंने कहा, अगर एक-एक केस पर बात करना है तो तहसीलदार से करें या उनसे अलग से मिलें।
सवाल सीधा सा था जब एक पत्रकार ने बहतराई में खसरा नंबर बताते हुए कहा कि राजस्व विभाग में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद अधिकारी बिल्डर पर कार्रवाई नहीं करते!
और दूसरा और अहम सवाल था कि बिलासपुर निगम के बिजौर क्षेत्र में सरकारी स्कूल की मैदान की जमीन पर कब्जा कर भूमाफिया ने पहले तो सड़क बना दी और अब उसी सड़क के दम पर बिना राजस्व नियमों के पालन किए भूमाफिया अवैध रूप से जमीन की खरीदी बिक्री कर रहे है।
मंत्री जी यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में भी बेलतरा बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने उठाया था और विधानसभा सत्र में आपके द्वारा कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग एवं नगर निगम ने अभी तक सरकारी स्कूल के मैदान पर कब्जा कर सड़क बनाने वाले बिल्डर पर कोई कार्यवाही नही की और आज जब इसी मामले को लेकर मीडिया ने आपके संज्ञान में लाकर आप का पक्ष जानना चाहा तब आपने पहले अनभिज्ञता जाहिर की और फिर मामला एक बार फिर सुर्खियों में आता देख, एक बार फिर जांच कर कार्यवाही करनें का आश्वासन देकर राजस्व अधिकारियों और भूमाफियाओं को अभय दान दे दिया।
प्रदेश के जिम्मेदार राजस्व मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रदेश का राजस्व मंत्री भूमाफ़ियाओ के खिलाफ कार्यवाही के सवाल को लेकर भड़क जाए गोल मोल जवाब दे तो उस प्रदेश में भूमाफियों और राजस्व अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद होंगे!
यही नही सूत्रों के हवाले से खबरें आती रहती हैं कि बिलासपुर में पदस्थ कुछ राजस्व अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिल कर पार्टनरशिप में काम भी कर रहे है।
ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है कि जब छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री के राजस्व अधिकारी भूमाफियों को संरक्षण दे अवैध प्लाटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जा मामले पर आँखे बंद किए हैं तो सरकार का राजस्व चोरी और सरकारी जमीन के बंदरबांट करनें वालों पर कार्यवाही कौन करेगा!
