बिलासपुर

बिलासपुर में रेत खदानों में बड़ा खेल उजागर – बिना EC के 41 हेक्टेयर की 3 खदानों का आवंटन, जांच के आदेश।


बिलासपुर में रेत में बड़ा घोटाला! बिना EC के बंट गई 41 हेक्टेयर की खदानें, संचालक ने दिए जांच के आदेश

बिलासपुर: रेत खदान आवंटन में भारी गड़बड़ी, लोकायुक्त जांच की मांग, अब कलेक्टर करेंगे जांच।

रेत खदानों में अनियमितता पर संचालनालय सख्त, कलेक्टर से मांगा जांच प्रतिवेदन – FIR और वसूली की मांग

खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर, 14 नवंबर 2026 बिलासपुर जिले में रेत खदानों के आवंटन में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर बिलासपुर को जांच कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

विभाग का पत्र क्रमांक 4554 / PUBR-4002/1280/2026-DGM SECTION, दिनांक 04-11-2026 को जारी हुआ है, जो 05 NOV 2026 को कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त हुआ।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता ने दिनांक 13-10-2026 को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि –

  1. बिना पर्यावरण स्वीकृति (EC) के 41 हेक्टेयर की 3 खदानों का आवंटन कर दिया गया।
  2. 10 महीने में एक खदान को निरस्त कर दिया गया।
  3. एक पर्यवेक्षित-9 खदानों की सूची दिनांक 21-07-2026 के आधार पर जांच, FIR और वसूली की मांग की गई।

शिकायत में मांग की गई थी कि –

  • पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4, 5, 6 के आवंटन को तत्काल निरस्त किया जाए।
  • दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर FIR दर्ज की जाए।
  • बिना EC अवैध खनन हुआ हो तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली की जाए।
  • बिन्दु क्र. 2 और क्र. 09 के पर्यवेक्षण / निरस्तीकरण आदेश की प्रति सार्वजनिक की जाए।
  • 10 महीने में निरस्त होने के कारणों की जांच हो।
  • बिलासपुर जिले की सभी रेत खदानों का 2024 से अब तक का रॉयल्टी और ऑडिट कराया जाए।
  • इस पूरे मामले में खनिज शाखा बिलासपुर की भूमिका की जांच लोकायुक्त से कराई जाए।

संचालक ने क्या कहा?

संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, रजत बंसल ने अपने पत्र में साफ लिखा है –

“उपर्युक्त शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।”

अब सबकी नजर कलेक्टर जांच पर –

बिलासपुर में रेत का खेल लंबे समय से चर्चा में है। अब जब खुद संचालनालय ने पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं, तो सवाल उठना लाज़मी है –

बिना EC खदानें कैसे बंट गईं?
10 महीने में खदान क्यों निरस्त हुई?
दोषी अधिकारी कौन हैं? वसूली किससे होगी?

शिकायतकर्ता को भी इस पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ भेज दी गई है।

अब देखना है कि कलेक्टर जांच में क्या निकलता है, और क्या दोषियों पर FIR और वसूली की कार्यवाही होती है या फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है।

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