दिन में अवैध खनन पर लगी रोक…रात में बेखौफ! राजस्व की चोरी रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी… खनिज चोरों का नया कारनामा।
खासखबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। खनिज विभाग बिलासपुर में पदस्थ तमाम जिम्मेदार अधिकारी खनिज के अवैध खनन और परिवहन को लेकर बनाए गए नियमों एवं उनके प्रावधानों का पालन कराने में नाकाम साबित हो रहें हैं।
मामला
इन दिनों रतनपुर क्षेत्र में दिनमान खुलेआम बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर खनिज अफसर जब मौके का निरीक्षण करने पहुँचे तो मुरुम चोर सब कुछ समेट कर नौ दो ग्यारह हो गए थे, स्थानीय लोगों ने इसे अधिकारियों की मेहरबानी बतलाते हुए सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तब से रतनपुर क्षेत्र में मुरुम चोर अवैध रूप से मुरुम खनन व परिवहन की घटना को रात में अंजाम दे रहे हैं। ये अलग बात है कि खनिज विभाग के होनहार खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी जिन्हें खनिज नियमों एवं प्रावधानों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है,जानकर भी अनजान बन रहे हैं।
जिला खनिज कार्यालय में पदस्थ खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी को खनिज के अवैध उत्तखन व परिवहन तथा अन्य गतिविधियों जिसमें राजस्व की चोरी भी हो सकती है को रोकने की जिम्मेदारी है और खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि मुरूम जिस मांझी पारा क्षेत्र से जेसीबी मशीन द्वारा खनन कर हाइवा द्वारा परिवहन किया जा रहा है वे लोग ना तो खनन पट्टाधारक हैं, ना उनके पास खनन अनुज्ञा पत्र है ना ही खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास, बावजूद इसके बेख़ौफ़ अवैध खनन और परिवहन का किया जाना जिम्मेदार अधिकारी को सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है।
सवाल-जिम्मेदार अधिकारी ने मीडिया में प्रसारित खबरों में लगाए गए फोटो ग्राफ के माध्यम से मुरुम भरे वाहनों के नम्बर प्लेट और भूमि स्वामी से पूछताछ करना जरूरी क्यों नहीं समझा, उन वाहन मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज क्यों नहीं कराया जो चोरी से अवैध खनन और परिवहन की घटना को अंजाम दे रहे थे?
बहरहाल ऐसे गंभीर हालत में जब जिले में खनिज कार्यालय जो जिला कलेक्टर के अधीन है जहां अनुभवी उप संचालक खनिज दिनेश मिश्रा हैं और सहयोगी सहायक खनिज अधिकारी अनिल साहू है ऐसे में खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी का इसे रोकने में नाकाम होना बहुत से सवालों को जन्म देता है जरूरत है ऐसे मामले में प्रमुख सचिव संज्ञान में लेकर संचालक स्तर पर कार्यवाही करने का निर्देश जारी करें ताकि शासन को होने वाले राजस्व नुकसान से बचाया जा सके और खनिज चोरों पर नकेल कसा जा सके।
