7 से 11 जुलाई मोदी की गारंटी पूरा कराने “संघ” प्रदेश के सभी M.L.A. एवं M.P. को सौपेगा ज्ञापन।
खबर खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर दिनांक 5 जुलाई 2026 मोदी के गारंटी के तहत 6 सूत्री मांगों को पूरा कराने छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर एवं संबद्ध संगठन स्वास्थ्य संयोजक संघ, छत्तीसगढ़ आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ, छत्तीसगढ़ निशक्त कर्मचारी अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज उपज कर्मचारी कल्याण संघ ,शासकीय तकनीकी कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा 7 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य स्थानीय सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन सौपा जावेगा ।
संघ के जिला अध्यक्ष किशोर कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व में छह सूत्री मांगों को लेकर 10 जून 2026 को प्रदेश के समस्त जिलों एवं विकास खंडों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया था परंतु विधानसभा में जारी चुनावी जन घोषणा पत्र में शामिल, कर्मचारियों के मुद्दों पर लंबी अवधि के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा अमल नहीं किए जाने से प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है इन मांगों में प्रमुख रूप से केंद्र के समान 1 जनवरी 26 से 2% महंगाई भत्ता, विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है किंतु अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसे तत्काल जारी किया जावे, अभिभाजित मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 240 दिन की स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकारण आदेश जारी किया जावे, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारी को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जावे, शिक्षक एलबी संवर्ग के कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवागणना करने तथा प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की 10% सीलिंग समाप्त करने की मांग शामिल है ।
इन मांगों के संबंध में ध्यानाकर्षण करते हुए जिले के विधायकों एवं सांसदों से कर्मचारी हित में निराकरण यथाशीघ्र करने हेतु ज्ञापन सौपा जाएगा जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को राहत मिल सके ।
